लिस्बन, पोर्चुगल — पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सोउसाले बिहीबार, २४ जुलाई २०२५ मा, संसद्ले हालै अनुमोदन गरेको विवादास्पद नयाँ विदेशी कानूनलाई संवैधानिक समीक्षाका लागि संवैधानिक अदालतमा पठाउनुभएको छ ।
आप्रवासी अधिकारकर्मीहरू र नागरिक समाजबाट व्यापक चिन्ता र अनुरोधपछि राष्ट्रपतिको यो कदम आएको हो । कानूनले संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि तत्काल समीक्षाको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको मुख्य चासो आप्रवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित छ : पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, आप्रवासन तथा शरण एजेन्सी (AIMA) द्वारा गरिने प्रक्रियाको अवधि, र प्रशासनिक निर्णयहरू विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अधिकार ।
राष्ट्रपतिको चासोका मुख्य बुँदाहरू !
पारिवारिक पुनर्मिलन : नयाँ कानूनले कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई आफ्ना परिवारका सदस्य (पति/पत्नी वा गैर-नाबालिग सदस्य) सँग पुनर्मिलनका लागि आवेदन दिनुअघि दुई वर्षसम्म पोर्चुगलमा कानुनी रूपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आलोचकहरूले यसलाई पारिवारिक जीवनको अधिकारको हनन र भेदभावपूर्ण मानेका छन्, जुन पोर्चुगिज संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र परिवारको संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्ने राष्ट्रपतिको आशङ्का छ ।
समीक्षा प्रक्रिया र AIMA को भूमिका : आप्रवासन, बसाइँसराइ र शरण एजेन्सी (AIMA) ले निवेदनहरूमाथि निर्णय गर्न लाग्ने समयसीमा र प्रक्रियागत ढिलाइप्रति पनि राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । नयाँ कानूनले AIMA का निर्णयहरू विरुद्ध गरिने न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई सामान्य प्रशासनिक तहमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मानवअधिकारसँग जोडिएका जरुरी मुद्दाहरूको छिनोफानोमा अझ ढिलाइ हुन सक्ने देखिन्छ । यसले न्यायमा प्रभावकारी पहुँचको अधिकारलाई कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ ।
पुनरावेदनको अधिकार : नयाँ कानूनले आप्रवासीहरूले आफ्नो मुद्दामा भएका नकारात्मक निर्णयहरूलाई अदालतमा चुनौती दिने अधिकारलाई सीमित पार्न सक्ने देखिएको छ । यो प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक संरक्षणको मौलिक अधिकारसँग बाझिन सक्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।
सत्तारुढ सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (PSD) र यसको गठबन्धन साझेदार CDS-PP ले कट्टर-दक्षिणपन्थी पार्टी ‘चेगा’ (Chega) को समर्थनमा यो कानून संसद्बाट पारित गराएका थिए । सरकारले यो कानून आप्रवासनलाई “नियमित र सन्तुलित” गर्न आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । तर, विपक्षी दलहरू, आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरू र क्याथोलिक चर्च जस्ता धार्मिक संगठनहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कानून “अमानवीय” र “विभेदकारी” भएको र यसले पोर्चुगलको अर्थतन्त्र र समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका आप्रवासीहरूलाई अन्याय गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपतिले कानूनलाई अदालतमा पठाउने निर्णयको उनीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका !
यो नवौं पटक हो कि राष्ट्रपति रेबेलो दे सोउसाले आफ्नो कार्यकालमा कुनै कानूनलाई संवैधानिक समीक्षाका लागि अदालतमा पठाउनुभएको छ । यसअघिका आठ अनुरोधहरूमध्ये पाँचवटालाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै रोकेको थियो भने तीनवटालाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो । यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक संरक्षकको भूमिकालाई उजागर गर्दछ ।
संवैधानिक अदालतसँग अब यस कानूनको समीक्षा गरी आफ्नो निर्णय दिनका लागि १५ दिनको समय छ । यदि अदालतले कानूनका कुनै प्रावधानहरू असंवैधानिक भएको ठहर गरेमा, ती प्रावधानहरूलाई कानून बन्नबाट रोक लगाइनेछ र संसद्ले त्यसलाई पुनः संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
