(एनआरएनए नागरिकता लागू गर्न संविधान बाधक, १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारद्धारा समिति गठन)
नागरिकता समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य रहेका छन् । समितिलाई असोज १५ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा दिइएको छ ।
समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ । समितिलाई आवश्यकता अनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ ।
पछिल्लो समयमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) ले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा समस्या देखिएको छ । एनआरएनले प्राप्त गर्ने नागरिकता संविधानसँग बाझिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको हकअधिकारबाट एनआरएनए नागरिक बन्चित छन् । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको धेरैको बुझाइ छ ।
