पोर्चुगल (लिस्बन) — पोर्चुगलको इन्स्टिच्युट अफ रजिस्ट्रिस एन्ड नोटरी (आईआरएन) का अध्यक्ष जर्ज रोड्रिग्स दा पोन्टेले सरकारलाई नयाँ राष्ट्रियता कानुन अनुमोदन भएपछि तुरुन्तै लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । उनको यो आग्रहको मुख्य उद्देश्य कानुन परिवर्तन हुनुअघि पुरानो व्यवस्थाअनुसार आवेदन दिनेहरूको “हिमपहिरो” बाट सेवा संयन्त्रलाई जोगाउनु हो ।
संवैधानिक मामिला, अधिकार, स्वतन्त्रता र ग्यारेन्टीसम्बन्धी संसदीय समितिको सुनुवाइमा बोल्दै अध्यक्ष दा पोन्टेले कानुनी परिवर्तनले सधैं सेवाको मागमा चाप बढाउने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरे । यही कारणले गर्दा, उनले नयाँ कानुन राजपत्रमा ‘प्रकाशित भएको भोलिपल्टै’ वा सम्भव भएसम्म छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका हुन्, ताकि पुरानो कानुनको फाइदा उठाउन आवेदन दिनेहरूको भीडलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
यो विषय पोर्चुगलको कार्यकारी सरकारको लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। सरकारले नयाँ राष्ट्रियता कानुनलाई जुन १९ (सरकारी कार्यक्रम अनुमोदन भएको मिति) देखि नै पूर्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यद्यपि, सरकारको यो कदमको विपक्षी दलहरू र संविधानविद्हरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यसलाई कानुनी सिद्धान्तविपरीतको कदम भनेका छन् ।
अध्यक्ष दा पोन्टेले आफ्नो भनाइ स्पष्ट पार्दै भने, ‘म नागरिकहरूको वैध अपेक्षालाई सीमित गर्न चाहन्न, तर म सेवाहरूको क्षमताको रक्षा गर्न चाहन्छु । हाम्रो संयन्त्र हाल पुराना बाँकी कामहरू (ब्याकलग) पूरा गर्न अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) मा निर्भर रहँदै आएको छ ।’
आईआरएनका निर्देशकले विगतका कानुनी परिवर्तनहरूले राष्ट्रियतासम्बन्धी आवेदनमा सधैं वृद्धि ल्याएको बताए । हालैका हप्ताहरूमा यससम्बन्धी समाचारहरूले पनि माग बढाएको छ ।
सन् २०१८ देखि २०२४ को बीचमा, आईआरएनले प्रति वर्ष औसत २ लाख ७७ हजार राष्ट्रियता आवेदनहरू प्राप्त गर्यो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा सबैभन्दा बढी ३ लाख ६७ हजार आवेदनहरू परेका थिए, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
आवेदनका मुख्य आधारहरू :
– ६२ प्रतिशत : विदेशमा जन्मेका पोर्चुगिज आमाबुबाका सन्तानहरू ।
– १६ प्रतिशत : निश्चित अवधिसम्म पोर्चुगलमा बसोबास गरेर नागरिकताका लागि दिइने आवेदन (प्राकृतिककरण) । – ६ प्रतिशत : पोर्चुगिज नागरिकसँग विवाहको आधारमा । – ४ प्रतिशत : पोर्चुगिज नागरिकका नातिनातिनाहरू । – ४ प्रतिशत : पोर्चुगलमा जन्मेका तर विदेशी आमाबुबाका सन्तानहरू ।
अध्यक्ष दा पोन्टेले राष्ट्रियता आवेदनमा “दिगो, र कहिलेकाहीँ तीव्र, वृद्धि” भएको र यसले “ग्राहक सेवा विभागहरूको प्रतिक्रिया क्षमतालाई उछिनेको” स्वीकार गरे । यसका कारण सेवाग्राहीहरूले विभिन्न अवरोध, लामो प्रतीक्षा समय र निराशाको सामना गर्नुपरेको छ, जसले कर्मचारीहरूमा पनि उत्तिकै निराशा छाएको छ ।
यति धेरै चापका बाबजुद, आईआरएनको कार्यसम्पादन दर (पूरा भएका मुद्दा र प्राप्त भएका मुद्दाको अनुपात) औसतमा ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
उनले भने, “राष्ट्रियता कानुनमा हुने हरेक परिवर्तनसँगै आवेदकहरूको आगमन र आवेदनहरूलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने चुनौती दुवैले हाम्रा सेवाहरू झन्-झन् ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।” यसले संकेत गर्छ कि नयाँ कानुनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन नगरिएमा सेवा प्रवाह थप जटिल बन्न सक्नेछ ।
