बर्लिन, जर्मनी — जर्मनीको नयाँ सरकारले विशेष परिस्थितिमा तीन वर्षमै नागरिकता दिन सकिने द्रुत मार्ग (फास्ट-ट्र्याक) योजना खारेज गरेको छ । चान्सलर फ्रेडरिक मेर्ज नेतृत्वको नयाँ केन्द्र-दक्षिणपन्थी र सामाजिक प्रजातान्त्रिक (CDU/SPD) गठबन्धन सरकारले बुधबार संसदबाट यो विवादास्पद निर्णय पारित गरेको हो । योसँगै अब जर्मनीको नागरिकता पाउनका लागि सामान्यतया न्यूनतम पाँच वर्षको बसोबास अनिवार्य भएको छ ।
यो कदम आप्रवासनप्रति बदलिँदो कठोर नीति र देशको राजनीतिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको संकेतको रूपमा हेरिएको छ ।
के थियो तीन-वर्षे योजना ?
तत्कालीन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सरकारले सन् २०२४ मा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा बृहत् सुधार गर्दै यो योजना ल्याएको थियो । यसअनुसार, “असाधारण रूपमा राम्रोसँग एकीकृत” भएका व्यक्तिहरूले, जस्तै उच्च स्तरको जर्मन भाषामा प्रवीणता, स्वयंसेवामा संलग्नता वा व्यावसायिक उत्कृष्टता देखाएमा, सामान्य पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षमै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्थे । यसको मुख्य उद्देश्य विश्वभरका प्रतिभाशाली र दक्ष श्रमिकलाई जर्मनीमा आकर्षित गर्नु र श्रम बजारमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्नु थियो ।
सरकारको तर्क: “गलत प्रोत्साहन”
नयाँ गृहमन्त्री अलेक्जान्डर डोब्रिन्टले पुरानो नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । संसदमा बोल्दै उनले भने, “जर्मन पासपोर्ट सफल एकीकरणको पहिचानको रूपमा आउनुपर्छ, अवैध आप्रवासनको लागि प्रोत्साहनको रूपमा होइन ।” सरकारले यो कदमले आप्रवासन नीतिमा “स्पष्ट संकेत” दिएको र नागरिकताको महत्वलाई कमजोर हुनबाट जोगाएको दाबी गरेको छ ।
यो निर्णय आप्रवासनप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र दक्षिणपन्थी दल ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ (AfD) को बढ्दो लोकप्रियतालाई रोक्ने प्रयासको रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
विज्ञ र विपक्षीको आलोचना
सरकारको यो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ । विज्ञहरूले यसलाई “सांकेतिक राजनीति” (symbolic politics) को संज्ञा दिएका छन्, किनकि यो तीन-वर्षे योजना खासै प्रयोगमा आएकै थिएन । तथ्यांकअनुसार, यो योजनाअन्तर्गत केही सय जनाले मात्र नागरिकता लिएका थिए, जबकि यसले दक्ष जनशक्तिलाई जर्मनीमा आकर्षित गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएको थियो ।
विपक्षी हरित पार्टी (Green Party) ले सरकारको कदमको चर्को विरोध गरेको छ । पार्टीकी सांसद फिलिज पोलाटले भनिन्, “जर्मनी विश्वका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छ । यदि ती व्यक्तिहरूले जर्मनी रोज्छन् भने, हामीले उनीहरूलाई यहाँ राख्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ ।” हरित पार्टीले यो निर्णयले जर्मनीमा पहिलेदेखि नै रहेको दक्ष श्रमिकको अभावलाई झन् बढाउने र देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
नागरिकताका अन्य प्रावधान यथावत्
तीन-वर्षे द्रुत मार्ग खारेज गरिए पनि, अघिल्लो सरकारले गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुधारहरू भने यथावत् छन् । यसमा नागरिकताका लागि आवश्यक बसोबास अवधि आठ वर्षबाट घटाएर पाँच वर्षमा झार्नु र अधिकांश अवस्थामा दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिनु जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन् ।
नयाँ सरकारको यो कदमले जर्मनीको आप्रवासन नीतिमा कस्तो दीर्घकालीन असर पार्छ भन्ने कुरा भने भविष्यमा देखिनेछ । तर, यसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने र सामाजिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा देशमा नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
