पोर्चुगल : पोर्चुगल सरकारले आफ्नो सीमा नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने एक महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । २०२६ को राज्य बजेट प्रस्ताव (OE२०२६) मा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरी (PSP) अन्तर्गत विदेशी र सीमा मामिला हेर्ने एक नयाँ राष्ट्रिय इकाई स्थापना गरी सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
यो कदम पोर्चुगललाई एक “स्वागतयोग्य देश” को रूपमा कायम राख्दै देश भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण र निगरानी सुनिश्चित गर्ने दोहोरो उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।
PSP अन्तर्गत नयाँ राष्ट्रिय इकाईको भूमिका
प्रस्तावित बजेट दस्तावेज अनुसार, PSP अन्तर्गत गठन हुने “राष्ट्रिय विदेशी र सीमा इकाई” ले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नेछ । यसका मुख्य कार्यहरू निम्न हुनेछन् :
विमानस्थल सीमा नियन्त्रण : देशका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा आगमन र प्रस्थान गर्ने विदेशी नागरिकहरूको जाँच तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
फिर्ती नियन्त्रण : अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका विदेशीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्ने ।
विदेशीको बसाइ निगरानी : पोर्चुगलको राष्ट्रिय भूमिमा रहेका विदेशी नागरिकहरूको बसाइको अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गर्ने ।
यो कदम हालै विघटन गरिएको विदेशी तथा सीमा सेवा (SEF) को पुनर्संरचनाको एक हिस्सा हो, जसको प्रहरी अधिकार अब PSP, GNR र न्यायिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
युरोपेली संघसँगको समन्वय र पूर्वाधार निर्माण
सरकारको यो योजना युरोपेली संघको आप्रवासन र शरणसम्बन्धी नीतिहरूसँग पूर्ण रूपमा समन्वयित छ । बजेट प्रस्तावमा नयाँ अस्थायी स्थापना केन्द्रहरू (Temporary Installation Centers) र अन्य समान पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यी केन्द्रहरूले युरोपेली संघको बाह्य सिमानामा आप्रवासीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने युरोपेली मोडेललाई पोर्चुगलमा अनुकूलन गर्न सहयोग पुर्याउनेछन् । यसले शरणार्थी तथा आप्रवासीहरूको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र मानवीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अवैध आप्रवासन र मानव बेचबिखन विरुद्ध एकीकृत कार्य
दस्तावेजमा अवैध आप्रवासन र मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधहरूलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न एक एकीकृत कार्य योजनाको आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । यसका लागि सुरक्षा बल तथा सेवाहरू, भर्खरै स्थापित एकीकरण, आप्रवासन र शरण एजेन्सी (एआईएमए), र अन्य नियामक निकायहरूबीच गहिरो समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
यस एकीकृत प्रयासले पीडितहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै परिचालन सहयोगलाई समेत सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारी दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “पोर्चुगललाई स्वागतयोग्य देश बनिरहनुपर्छ, तर यसले देशमा प्रवेश गर्नेहरूलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।” यसले सरकारको आप्रवासन नीति स्पष्ट पारेको छ, जहाँ एकातर्फ मानवीय र स्वागतको भावना छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने दृढता पनि देखिन्छ ।
